चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से सेक्टर-45 में अवैध निर्माण (वॉयलेशन) हटाने की कार्रवाई बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के समर्थन में मेयर सौरभ जोशी समेत विभिन्न दलों के पार्षद मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस और पार्षदों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शन के दौरान कुछ पार्षदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद मौके पर हंगामा जारी रहा और प्रशासन की कार्रवाई भी चलती रही। बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिनों से लगातार सेक्टर-45 में हाउसिंग बोर्ड की टीम वॉयलेशन हटाने का अभियान चला रही है। नगर निगम की सदन बैठक छोड़कर मेयर सौरभ जोशी अन्य पार्षदों के साथ सेक्टर-45 पहुंचे और लोगों के समर्थन में खड़े हो गए। मेयर ने मौके पर हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों को कार्रवाई रोकने की चेतावनी दी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं रुकी तो वे पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गए। 9 अप्रैल को होनी थी सुनवाई स्थिति तनावपूर्ण होती देख प्रशासन पर दबाव बढ़ा, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड की टीम ने कार्रवाई रोक दी और मौके से वापस लौट गई। मेयर ने साफ कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, वे मौके से नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होनी है, जिसमें प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई छोटे-छोटे बदलाव करने वाले हाउसिंग बोर्ड के मकानों तक सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरत के अनुसार किए गए मामूली बदलावों को भी हटाया जा रहा है, जिससे लोगों में भारी रोष है। हाउसिंग बोर्ड में 62 हजार मकान शहर में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के करीब 62 हजार मकान हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जरूरत के मुताबिक छोटे बदलाव किए हुए हैं। ऐसे में इस कार्रवाई को लेकर लोगों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। मालूम हो कि लोगों के समर्थन में सभी राजनीतिक दलों के नेता एकजुट हो गए हैं। Post navigation Malout में नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Punjab सरकार ने DA और वेतन बकाए के मुद्दे पर कैबिनेट सब-कमेटी गठित की है। इससे कर्मचारियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
